संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। भारत में जलवायु परिवर्तन अब एक ”खामोश आपदा” का रूप ले चुका है। प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (एनआरडीसी) की नई रिपोर्ट के अनुसार देश के 57 प्रतिशत जिले उच्च से अति-उच्च हीट रिस्क की श्रेणी में हैं। वहीं देश की लगभग 76 प्रतिशत आबादी इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। अनुमान है कि इस सदी के अंत तक लू की आवृत्ति तीन से चार गुना तक बढ़ जाएगी।

New Delhi, The National Disaster Management Authority’s objective is to develop heat action plans at every level state, district, and city, with the ultimate goal of reducing heatwave exposure and improving thermal comfort for people at the local level, an NDMA official said.

ग्लोबल साउथ में बढ़ते हीट संकट से निपटने के लिए अब पारंपरिक सोच से आगे बढ़ने की जरूरत है. विशेषज्ञों के अनुसार, बहु-क्षेत्रीय सहयोग. स्थानीय संदर्भ और मजबूत गवर्नेंस तंत्र ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान दे सकते हैं|